किसानों को सहायता व युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कृषिस्टार्टअप को बढ़ावा देगी केंद्र सरकार

 

 केंद्रीय मंत्री श्री तोमर कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि मंत्रालय देगा विभिन्न चरणों में सहायता पहले चरण में

एग्रोप्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी व वैल्यू एडिशन क्षेत्र में 112स्टार्टअप को 1185.90 लाख.

नई दिल्ली । केंद्र सरकार खेती-किसानी को हर तरह से बढ़ावा दे रही है। किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार प्रदान करने पर भी सरकार का ध्यान है। इसी तारतम्य में कृषि से जुड़े स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री  नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जोर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्टार्टअप और कृषि-उद्यमियता को बढ़ावा देने पर है। इसी के तहत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत "नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास" कार्यक्रम अपनाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में, पहले चरण में एग्रो-प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी व वैल्यू एडिशन के क्षेत्र में 112स्टार्टअप को 1,185.90लाख रू.की सहायता किस्तों में दी जाएगी, जोकिसानों की आय बढ़ाने में योगदानदेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने इस महीने की शुरूआत में, देश में कृषि अनुसंधान, विस्तार और शिक्षा की प्रगति की समीक्षा की थी। प्रधानमंत्री श्री मोदी का कहना है कि भारतीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान को युवा और कृषि स्नातकों के कौशल व प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय कृषि की पूर्ण क्षमता का लाभ लिया जा सकें।उनका कहना है कि उपकरण और उपकरणों के लिए डिज़ाइन की जरूरतों को पूरा करने के लिए हैकाथॉन का आयोजन साल में दो बार किया जा सकता है।

श्री तोमर ने मंत्रालयीन स्तर पर बैठकों मेंकृषि को प्रतिस्पर्धी बनाने, कृषि-आधारित गतिविधियों के लिए हैंडहोल्डिंग प्रदान करने और नई तकनीक को जल्द से जल्द अपनाने को कहा है। सरकार का जोर कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने पर है, इसीलिए श्री तोमर ने मूल्य संवर्धन और स्टार्टअप की जरूरतबताते युवाओं को कृषि के प्रति आकर्षित करने व इस क्षेत्र का कायाकल्प करने की बात कही।कृषि व संबद्ध गतिविधियों तथाग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से, आरकेवीवाई-रफ्तार, जोकृषि मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजना है, का पुनरीक्षण किया गया है। श्री तोमर ने बताया कियोजना के तहत, नवाचार व कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए “इनोवेशन एंड एग्री-एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट” कार्यक्रम जोड़ा गया है। इसके तहत ज्यादास्टार्टअप को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसी सिलसिले में मंत्रालय ने 5 नॉलेज पार्टनर्स (KPs) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस व 24 आरकेवीवाई-रफ्तारएग्रीबिजनेस इन्क्यूबेटर्स (R-ABIs) देशभर से चुने। 112 स्टार्सअप को एग्रो-प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी और वैल्यू एडिशन के क्षेत्र में विभिन्न नालेज पार्टनर और कृषि व्यवसाय इन्क्यूबेटर्स द्वारा चुना गया। चालू वित्तीय वर्ष में इन 112स्टार्टअप को अनुदान के रूप में1,185.90लाख रू. किस्तों में दिए जाएंगे। इनस्टार्टअपको 29 कृषि व्यवसाय ऊष्मायन केंद्रों (KPs&RABI) में दो माह ट्रेनिंग दी गई है। ये स्टार्टअपयुवाओं को रोजगार प्रदान करेंगे व प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से किसानों की आय बढ़ाने में भी मददगार साबित होंगे। इससे संबंधित ज्यादा जानकारी वेबसाइट: https://rkvy.nic.in पर उपलब्ध हैं।