दिल्ली में एटक और अन्य श्रम संगठनों द्वारा जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दिल्ली राज्य परिषद् ने आज को अंग्रेज भारत छोड़ो आन्दोलन को सलाम करते हुये भारत के केंद्रीय श्रम संगठनो के आह्वान पर भारत बचाओ दिवस का पूर्ण समर्थन किया.
सीपीआई दिल्ली राज्य परिषद् ने 9 अगस्त,को QUIT INDIA MOVEMENT को सलाम करते हुए भारत के केंद्रीय व्यापार संघों द्वारा बुलाए गए भारत बचाओ के आहवान का पूर्ण समर्थन किया।
दिल्ली में ए’टक और अन्य श्रम संगठनों द्वारा जंतर-मंतर पर विशाल विरोध प्रदर्शनों में जो कई कामरेडों शामिल थे। सीपीआई दिल्ली राज्य के कामरेडों ने सेंट्रल गवर्नमेंट और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा श्रम अधिकारों पर हमलों के खिलाफ पूरे दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया।
किसानों, योजना श्रमिकों, प्रवासी मजदूरों की माँगों को भी उठाया गया।
COVID के कारण 19 महामारी प्रोटेस्ट पूरे दिल्ली में आयोजित किए गए थे।
दिनेश वार्ष्णेय सचिव सीपीआई दिल्ली राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद सदस्य सीपीआई प्रोटेस्ट घर पर, कॉम शंकर लाल सचिव सीपीआई पश्चिम दिल्ली जिला सीपीआई ने करमपुरा पार्टी कार्यालय में प्रदर्शन किया, अबसार अहमद, सचिव, सीपीआई उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले के राजकुमार सहायक सचिव, दो अलग-अलग स्थानों पर उनके जिले में विरोध किया, केहर सिंह, सचिव ने इसका नेतृत्व भूपेश गुप्ता भवन सीपीआई पूर्वी दिल्ली में किया। जिला कार्यालय, शशि गौतम, AIYF, दिल्ली के महासचिव पूर्वी दिल्ली में अन्य लोगों के साथ शामिल हुए, अभीशा चौहान, सचिव AISF दिल्ली राज्य घर से शामिल हुए, शारदा देवी, कोषाध्यक्ष, नीतू प्रसाद सहसचिव महिला संघ भी घर में शामिल हुईं, विवेक श्रीवास्तव सचिव सीपीआई उत्तरी दिल्ली जिला राम राज, अध्यक्ष एटक दिल्ली राज्य और सीपीआई दिल्ली राज्य कार्यकारणी सदस्य, विनोद कुमार सीपीआई राज्य कार्यकारिणी सदस्य, सीपीआई के दक्षिणी दिल्ली जिले के मुस्लिम मोहम्मद, युवा नेता सदन राय, राजेश, मुकेश कश्यप, विकास शर्मा सहित अन्य ट्रेड के कामरेड जंतर मंतर पर शामिल हुए। संजीव कुमार राणा सहायक सचिव सीपीआई उत्तरी दिल्ली जिले, बबन कुमार सिंह सीपीआई दिल्ली राज्य परिषद सदस्य सीपीआई दिल्ली राज्य कार्यालय में शामिल हुए। कीर्ति नगर में टीयू नेता विजय तिवारी ने भी प्रोटेस्ट रखा। समीर नौशाद, दूसरों के साथ AIYF नेता ओखला में शामिल हुए।
सभी ने नारे लगाए, श्रम अधिकारों पर हमला बंद करो, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को बेचना बंद करो, सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण बंद करो, निजीकरण को बंद करो और शिक्षा का व्यावसायीकरण करो, किसानों को पूर्ण रूप से स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें दें, सभी लोगों को 7500 / - रुपये दें। भारत के हर जिले में नए सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोलें, सभी बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दें, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का DA को बहाल करें आदि।