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पॉलीथिन पकड़े जाने पर जुर्माने का प्रावधान उचित है परंतु सजा का प्रावधान बेहद निराशाजनक
July 22, 2019 • Snigdha Verma

नोएडा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल नोएडा इकाई की मासिक बैठक का आयोजन एच 137  सेक्टर 63 स्तिथित कार्यालय पर किया गया । मासिक बैठक मे आगामी कार्यक्रमो एवं व्यापारी समस्याओं पर चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष नरेश कुच्छल ने बताया कि आज भी पूरे देश मे व्यापारी जहाँ  जीएसटी, आयकर एवं टीडीएस, व्यापारी बैंक कर्ज की मार झेल रहा है वही इसके अतिरिक्त प्रदेश में व्यापारी मंडी शुल्क,बिजली विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, पालीथिन प्रतिबंध, लाइसेंस पंजीकरण की मार झेल रहा है। उन्होंने कहा कि पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाना सरकार की अच्छी पहल है व्यापार मंडल इसका पूर्ण समर्थन करता है हम हर प्रकार से जिला प्रशासन की मदद के लिए प्रतिबद्ध है परंतु प्रशासन को यह भी ध्यान मे रखना चिहिये की जिस पॉलीथिन को प्रतिबंधित किया जा रहा है उससे छोटे व्यापारियों पर बुरा असर देखने को मिल रहा है। प्रशासन को विज्ञापन के माध्यम से व्यापारियों के साथ साथ खरीदारों को भी जागरूक करना चिहिये जो छोटे व्यापारियों से पॉलीथिन की मांग करते है इसके द्वारा ही सरकार की मंशा के अनुरूप पॉलीथिन प्रतिबंध प्रभावी रूप लागू किया जा सकता है।  पॉलीथिन पर प्रतिबंध के नाम पर छोटे व्यापारियों का उत्पीड़न निराशाजनक है। पॉलीथिन पकड़े जाने पर जुर्माने का प्रावधान उचित है परंतु सजा का प्रावधान बेहद निराशाजनक है इस प्रक्रिया मे व्यापारी को आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन को जहाँ से माल आ रहा है उन पर नकेल कसनी चिहिये ना कि छोटे दुकानदारों का उत्पीड़न करना चिहिये।प्रवक्ता चन्द्रप्रकाश गौड़ ने कहा कि  खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 69 के अनुसार एक्ट की धारा 9 का पालन करते हुए अन्य राज्यो की भांति कम्पाउंडिंग की व्यवस्था करनी चिहिये ताकि व्यापारी को मामूली कमी के लिए अदालतों के चक्कर ना काटने पड़े। उन्होंने कहा कि नोएडा औद्योगिक सेक्टरों मे लगातार अघोषित विधुत कटौती की जा रही है जबकि मिनिमम चार्ज के रूप मे प्रति यूनिट 300 से 600 रुपये का भार व्यापारी पहले ही उठा रहा है । मिनिमम चार्ज को समाप्त किया जाना चिहिये ।  उन्होंने बताया कि उपरोक्त एवं अन्य समस्याओं से अवगत कराने हेतु दिनाँक 23/7/2019  को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा 24 सूत्रीय ज्ञापन भेजा जायेगा हम आशा करते हैं ज्ञापन द्वारा समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा। इस अवसर पर आदेश शर्मा, सुरेंद्र गर्ग, महामंत्री मनोज गोयल, संदीप चौहान, महेंद्र कटारिया, अमिश राजवंशी, बाबूलाल बंसल, राजकुमार गोयल, दिनेश महावर सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे।