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5 साल में 100 लाख हेक्टेयर भूमि पर माइक्रो इरिगेशन का लक्ष्‍य- श्री तोमर
September 9, 2020 • Snigdha Verma • Ministries

3,805.67 करोड़ रू. ऋण की परियोजनाएं मंजूर, वेबिनार में केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को बताया कि केंद्र सरकार ने 5 वर्षों में सूक्ष्‍म सिंचाई के अंतर्गत 100 लाख हेक्टेयर भूमि कवर करने का लक्ष्‍य रखा है। कृषि में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई कवरेज पर आयोजित वेबिनार में श्री तोमर ने कहा कि वर्ष 2019-20 में ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाने से 11 लाख किसानों को लाभ हुआ है। माइक्रो इरिगेशन फंड कॉर्पस की स्टियरिंग कमेटी व नाबार्ड ने राज्यों में 3,805.67 करोड़ रू. ऋण की परियोजनाओं को मंजूरी दी हैं, जिनका क्षेत्र कवरेज 12.53 लाख हेक्टेयर है।

श्री तोमर ने कहा कि संबंधित विभागों/मंत्रालयों, राज्‍य कार्यान्‍वयन एजेंसियों, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं जैसे विभिन्‍न हितधारकों के समन्‍वित एवं एकीकृत प्रयासों से 100 लाख हेक्टेयर भूमि को कवर करने का लक्ष्‍य प्राप्‍त करने में सहायता मिलेगी और कृषक समुदाय के लाभ के लिए सूक्ष्‍म सिंचाई का कवरेज और अधिक बढ़ जाएगा। 

केंद्रीय कृषि मंत्री ने खेतों में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित करने पर जोर देते हुए कहा कि कृषि के लिए जल अतिमहत्‍वपूर्ण इनपुट होने के कारण सतत कृषि विकास एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्‍चित करने हेतु जल के विवेकपूर्ण उपयोग का अत्यधिक महत्‍व है, इसलिए अनुकूलतम फसल पद्धति अपनाने तथा पानी का समुचित उपयोग करने के साथ-साथ उपलब्‍ध जल संसाधनों का बड़ी ही दक्षता के साथ इस्तेमाल करने की आवश्‍यकता है। ड्रिप एवं स्‍प्रिंकलर सिंचाई सहित आधुनिक सिंचाई पद्धतियां ऐसे स्‍थानों पर काफी मददगार साबित हुई हैं, जहां जरूरत के आधार पर जल का उपयोग करते हुए फसलें उगाई जाती है या विनियमित व आवश्‍यकता आधारित प्रयोग के माध्‍यम से पौधों की जरूरत के अनुसार जल का उपयोग करना होता है। 

श्री तोमर ने कहा कि कृषि में उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही लागत कम करना भी जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना मिशन मोड पर चल रही है, जिससे निश्चित रूप से पानी व केमिकल की बचत होगी तथा मृदा स्वास्थ्य बढ़ाने में भी कामयाबी मिलेगी। कार्ड से किसानों में जागरूकता पैदा हुई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से चल रहे कार्यक्रमों का लाभ भी किसानों को मिल रहा है। योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्यों का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में कई रिफार्म्स किए हैं, उनका लाभ भी किसानों को मिलने वाला है, इस दिशा में राज्य उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं। 

कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री परषोत्तम रूपाला व  कैलाश चौधरी़ तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। वेबिनार के विभिन्न सत्र हुए, जिनमें श्री रूपाला व श्री चौधरी तथा नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद्र, कृषि मंत्रालय के सचिव  संजय अग्रवाल, राज्यों के प्रमुख सचिव (कृषि) तथा अन्य विशेषज्ञों ने विचार व्यक्त किए।